फेसबुकमा पछ्याउनुहोस्
-अविनाश पन्थी
नेपालमा जमिन वितरणको असमान प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त नीतिको अभाव देखिएको छ। नेपाल सरकारले जमिन प्रयोगका लागि भू-उपयोग नीति, २०७९ जारी गरिसकेको छ।भूउपयोग नीतिमा उल्लेख भएका व्यबस्था कार्यान्वयन गर्न जटिल देखिन्छ।फलस्वरुप कृषि भूमिको खण्डिकरणमा वृद्धि भएको छ।कृषि मजदुरका रुपमा रहेका गरिब किसान अझै गरिबीतर्फ उन्मूख भएका छन्।
मुलुकको आर्थिक समृद्धि, खाद्यसुरक्षा, शान्ति र स्थायित्व प्राप्त गर्न भूमिको समुचित उपयोग महत्वपुर्ण आधार हो।नेपालका ६२ प्रतिशत नागरिकहरुको जीवन निर्वाहको मूल आधार कृषि पेशा रहेको छ।राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ अनुसार नेपालका ०.७२ प्रतिशत किसान परिवार पूर्ण रुपमा भूमिहीन छन।यस सन्दर्भमा भूमिको उपयोग र व्यवस्थापनले ल्याउने प्रभाव निकै फराकिलो हुन्छ।नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्।
भूमिलाई परापूर्वकालदेखि नै स्रोत र शक्तिको रूपमा हेरिएको छ।नेपालमा भूमिसुधार इतिहासदेखि नै महत्व बोकेको विषय बनेको छ।नेपालको भूमि सम्बन्ध र भू–स्वामित्व को इतिहास नेपाल एकिकरणभन्दा कयौं अघिबाट भएको हो।भूमिको स्वामित्व लाई हेर्दा लिच्छवीकालमा भूमिको महत्वले गर्दा सामन्तवादको जन्म भएको कुरा बाट प्रष्ट हुन्छ।मल्लकालमा भूमिसुधार प्रक्रियामा निजी जमिनलाई गुणस्तर अनुसार अब्बल, दोयम, सिम र चारमा बिभक्त गरिएको थियो जुन हालसम्म जारी छ।
नेपालमा भूमि सुधारको राजनीतिक लक्ष्य सामन्ती भूसम्बन्धको अन्त्य गरी भूमिको पुनर्वितरणमार्फत सामाजिक न्याय प्राप्तिमा केन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ।२००७ सालको जनआन्दोलनको नारा, २००८ को भूमि कमिसन, २००९ को नारदमुनि थुलङ कमिसन, २०१० को भीमदत्त पन्त हत्याकाण्ड, २०१२ को तेह्रसूत्रीय भूमि योजना, प्रथम र्निाचित सरकारले २०१७ मा ल्याएको कृषि ऐन, २०२१ को भूमिसम्बन्धी ऐन, २०५१ को बडाल आयोग, २०५८ को हदबन्दी परिवर्तन र त्यसपछिका दिनमा भएका नीति संरचनाहरू भूसम्बन्ध, स्वामित्व र सामाजिक न्यायका दिशामा निर्देशित रहँदै आएका छन्।२०६३ को बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ र यसलार्ई कार्यान्वयन गर्न बनेको त्रिवर्षीय योजनाले वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
यद्यपि भूमिका विषयमा न्यूनतम साझा दृष्टिकोणको अभाव रहेको देखियो। भूमिको समुचित उपयोग नभएकाले खाद्य सुरक्षा, बसोवास व्यवस्थापन, बस्तीमा पुर्याउनुपर्ने न्यूनतम मानवीय सेवाको आपूर्ति र वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव देखिई नै रह्यो।भूमि प्रशासनमा अनेक प्रश्न उठिरहे।भू-सूचना प्रणाली स्थापना गर्न नसकिएकाले विकास निर्माण र राष्ट्रिय नीति निर्माणलाई वास्तविक बनाउन सकिएन।छरिएका भूमिसम्बन्धी कानुनहरू जटिल, अस्पष्ट र आग्रहपूर्ण व्याख्या गर्न सकिने अवस्था पनि देखियो।यी कारणले समग्र भूमि सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने ज्वलन्त प्रश्न खडा भइरह्यो। वि.सं.२००७ देखि २०१६ सालसम्म भू–स्वामित्वमा भएका परिवर्तनहरू सामन्तवादलाई कमजोर बनाउने प्रक्रियामा निकै महत्वपूर्ण देखिएको छ।राजा महेन्द्रले नेपालमा २०२१ मा आन्तरिक र बाह्य दवावबाट मध्यमार्गी खालको भूमिसुधार गर्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको मुख्य व्यवस्था जग्गाको हदबन्दी गर्नु एक महत्वपूर्ण पक्ष हो।कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले तराई र भित्री मधेशमा २५ विगाहा, काठमाडौंमा ५० रोपनी र पहाडमा ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन।५ वर्षका अविवाहित छोरी र १६ वर्ष माथिका छोरालाई भिन्नै परिवारको रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने यस ऐनमा व्यवस्था भयो।मोहीको हकमा भने कुनै मोही वा उसको परिवारले तराई र भित्री मधेशमा ४ विगाहा, काठमाडौंमा १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कमाउन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको पाइन्छ।सरकारले हदबन्दी तोकिएभन्दा बढी जग्गा भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले प्राप्त गर्ने र त्यस्तो जग्गा किसान र भूमिहीनहरुलाई वितरण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि भूमिसुधार वामपन्थीहरूको मुख्य नारा थियो।देशका धेरै ठाउँमा सुकुम्बासी र भूमि अधिकारसम्बन्धी आन्दोलनहरू भएका थिए।बर्दियामा भएको कनरा आन्दोलन, रसुवामा भएको विर्तावाललाई अन्न तिर्न निषेध, बाँके बर्दियामा भएको बगडारी र पितामारी आन्दोलन, कमैया मुक्ति आन्दोलन मुख्य आन्दोलन हुन्।यी धेरै आन्दोलन माथि दमन पनि भयो।२०५१ सालमा केशव बडालको नेतृत्वमा उच्च स्तरिय भूमिसुधार आयोग बन्यो।तर बडाल आयोगले गरेको सिफारिसलाई पछिल्ला सरकारहरूले कहिल्यै लागु गर्ने प्रयत्न गरेन।बहुदलपश्चात् बिभिन्न १३ वटा सुकुम्बासी आयोग गठन भए। यसले केहि सुकुम्बासीलाई भूमि वितरण गरे पनि सिमित राहत मात्र दिन सक्यो।तर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ लागेन।माओवादी द्वन्द्वकालमा भूमि कब्जाःभूमिसुधारसम्बन्धी नौलो प्रयोग पनि सफल हुन सकेन।
२०६२ को शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वमा कब्जा गरिएका र रोक्का गरिएका सम्पूर्ण जमिन फिर्ता गर्ने साथै भूमिहीनहरू, सीमान्तकृत र कमैयाहरूलाई आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न जग्गा प्रदान गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी सामन्तवादी भू–स्वामित्व समूल नष्ट गर्ने कुरा उल्लेख छ।तर वामपार्टीहरू स्वयम् नै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्नुभन्दा पुनः सत्ता र शक्ति सङ्घर्षको गोलचक्करमा फस्न पुगेको देखिन्छ।आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको कार्यभन्दा देश शक्तिसङ्घर्षमा फस्न पुग्यो।त्यसपछि २ वटा भूमिसुधार आयोग पनि गठन भए।दुबै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसके पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
नेपालमा सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूलाई जमिन वितरण गर्ने कुरा महत्वपूर्ण मुद्दा बन्दै आएका छन्।तर अहिले भूमि प्राप्ती चुनौतिको विषय हो।सानै मात्रामा भएपनि भूमि वितरण हुनु पर्ने तर्क पछाडीको मुल कारण हाम्रो जस्तो मुलुकमा भूमि अझै शक्तिको स्रोत मानिएकाले हो।यसकारण पनि भूमिहिनहरूलाई भूमिमा स्वामित्व नदिएसम्म शक्ति र स्रोतमा पहुँच हुन सक्दैन।यसले थुप्रै आर्थिक, सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षाका साथमा लालपुर्जा बिना नागरिकता नै नहुने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्ने हुनाले भूमि वितरणलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्दछ।
संविधानमा भूमि सुधारको विषय भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य, धारा २५ को सम्पत्तिको हकअन्तर्गतको उपधारा ४ मा समेटिएको छ।जसमा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुनबमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा नपर्ने र यसका लागि सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्थासमेत बाधक नहुने उल्लेख छ।सरकारले चाहेमा आवश्यकता बमोजिम जस्तोसुकै मोडलको भूमि सुधार पनि गर्न सक्ने र नचाहेमा गर्नैपर्ने कुनै बाध्यकारी अवस्था प्रत्यक्षतः देखिँदैन।
तर, धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक तथा धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हकको व्यवस्था उल्लेख छ।यसबाहेक धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।जसको कार्यान्वयन भने बाध्यकारी हुन्छ।
संविधानको भाग ४, धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिमा (१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने, (२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, (३) किसानको हकहित संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीति अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, (४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने भनिएको छ।
संविधानमा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने र मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने नीति लिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
- देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग (२०७५):
वि.सं. २०७५ मा गठन भएको यस आयोगको मुख्य काम देशभरका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गर्नु थियो। यस आयोगले देशभरबाट करिब १२ लाख परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको थियो, जसमध्ये करिब ३ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी थिए।तर, यसले लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गर्न सकेन।
- केशव निरौला नेतृत्वको भूमि आयोग (२०७६):
वि.सं. २०७६ मा गठन भएको यो आयोगले ज्ञवाली आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकमा थप परिमार्जन गर्ने र जग्गा वितरणको तयारी गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।यस आयोगले केही काम अगाडि बढाए पनि राजनीतिक परिवर्तनका कारण यसको कार्यकाल लामो समयसम्म चल्न सकेन र पछि यसलाई पनि विघटन गरियो।
- देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग (२०७७):
वि.सं. २०७७ मा नेकपा (एमाले) को सरकारले फेरि देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो।यस आयोगलाई पहिलेको तथ्यांकलाई नै आधार बनाएर काम अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।यस आयोगले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको थियो।यसले केही जिल्लामा जग्गा नापजाँच र जग्गाको विवरण संकलन गर्ने काम पनि सुरु गरेको थियो।तर, सरकार परिवर्तन भएपछि यस आयोगलाई पनि २०७८ साउन १९ गते खारेज गरियो।
- केशव निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग (२०७८):
२०७८ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि केशव निरौलाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भयो। यस आयोगले अघिल्ला आयोगहरूले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनलाई प्राथमिकता दिएको थियो।
- हरि प्रसाद रिजाल नेतृत्वको भूमि समस्या समाधान आयोग (२०८०):
यस आयोगले देशभरका करिब ७५० वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको छ।हालसम्म आयोगमा ८८,८९५ भूमिहीन दलित, १,६८,४४१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८,७२,१८१ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल ११,२९,५१७ लगत प्रविष्टी भएको छ।त्यसै गरी ७,१५८ जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरेको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै आयोगहरू खारेज हुने र नयाँ आयोग गठन हुने समस्याले काममा निरन्तरता हुन सकेको छैन। बारम्बार फरक-फरक आयोग गठन हुँदा तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरणमा एकरूपता ल्याउन कठिन भएको छ।पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण पनि आयोगहरूले सोचेजस्तो गतिमा काम गर्न सकेका छैनन्।त्यसै गरी वन क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको हकमा विद्यमान कानुनले समस्या पारेको छ। ठूलो संख्यामा रहेका भूमिहीन परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पर्याप्त सरकारी जग्गा नहुनु पनि एउटा ठूलो चुनौती हो।जग्गाको नापजाँच र लालपुर्जा वितरण प्रक्रियामा कानुनी र प्राविधिक जटिलताहरू पनि छन्।यी चुनौतीका बाबजुद पनि भूमि आयोगहरूले नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्यालाई व्यवस्थित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।
नेपालमा भूमिसुधारको ईतिहास लामो छ।भूमि व्यबस्थापन सम्बन्धमा कानूनी र संरचनागत व्यबस्था हुँदाहुँदै पनि भूमिको न्यायोचित वितरण हुन सकेको छैन।सबै राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्रमा भूमि वितरणको मुद्धा प्राथमिकता पर्नु, प्रत्येक सरकार गठनसँगै भूमि आयोग गठन हुनुले यसको महत्व थप प्रष्ट पारेको छ।गएको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपश्चात् भूमिहीन गरिब किसान, अव्यबस्थित बसोबासीले जग्गाधनी श्रेस्ता पूर्जा नपाए भोट नदिने आन्दोलन घोषणा समेत गरेका थिए।यी र यस्ता अन्य विषयले गर्दा भूमिसुधार र भूमि व्यबस्थापनका सवालमा थप अध्ययनको महत्व स्थापित भएको छ।
-लेखक देवचुली नगरपालिकाको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहनु भएको छ ।
